बजट 2025: टैक्स में राहत, किसानों को समर्थन, क्या हुआ सस्ता-महंगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं:
आयकर में राहत:
- नए कर ढांचे के तहत, शून्य कर स्लैब की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है।
- अधिकतम 30% कर दर अब 24 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर लागू होगी।
कृषि क्षेत्र:
- दालों की उत्पादन बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी।
- कपास (कॉटन) उत्पादन के लिए पांच वर्षीय मिशन की योजना बनाई गई है।
निर्माण और विनिर्माण:
- ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।
स्टार्टअप्स के लिए समर्थन:
- स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान के साथ एक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी।
बुनियादी ढांचा विकास:
- राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
क्या हुआ सस्ता:
- जीवन रक्षक दवाएं: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से पूरी तरह छूट दी गई है।
- महत्वपूर्ण खनिज: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी कचरा, सीसा और जिंक समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों को BCD से छूट दी गई है।
- ईवी और मोबाइल बैटरी निर्माण: EV बैटरी उत्पादन के लिए 35 नए उत्पाद और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त उत्पादों को BCD छूट सूची में जोड़ा गया है।
क्या हुआ महंगा:
- फ्लैट पैनल डिस्प्ले: TVs और मोबाइल फोनों में इस्तेमाल होने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
- आयातित जूते, मोमबत्तियां, नौकाएं और अन्य जहाजों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
इन उपायों के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है।
